एक विकल्प का न्यूनतम मूल्य क्या है?

न्यूनतम समर्थन मूल्य ______ द्वारा घोषित किया जाता है।

The Indian Coast Guard (ICG) has released the admit card, exam date and exam city for ICG Navik GD (Ground Duty) Exam. A total number of 225 vacancies had been released. The online application started on 8th September 2022 and will end on 24th September 2022. The candidates should go through the ICG Navik GD Syllabus and Exam Pattern to prepare for the exam in the right direction. The exam dates are expected to be released soon.

क्या और कैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)?

प्रत्येक फसल के मौसम के दौरान, केंद्र सरकार 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। सीधे शब्दों में कहें तो किसी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP: minimum support prices) वह मूल्य होता है जिस पर सरकार को उस फसल को किसानों से खरीदना होता है यदि बाजार मूल्य इससे नीचे आता है।

• वस्तुतः MSP बाजार कीमतों के लिए एक आधार प्रदान करते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि किसानों को एक निश्चित “न्यूनतम” पारिश्रमिक प्राप्त हो ताकि उनकी खेती की लागत (और कुछ लाभ) की एक विकल्प का न्यूनतम मूल्य क्या है? वसूली एक विकल्प का न्यूनतम मूल्य क्या है? की जा सके।

• MSP एक और नीतिगत उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसका उपयोग करते हुए, सरकार कुछ फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है, इस प्रकार यह सुनिश्चित करती है कि भारत में मुख्य खाद्यान्न की कमी नहीं हो।

• आम तौर पर, MSP न केवल उन जिंसों में, जिनके लिए उनकी घोषणा की गई है, बल्कि उन फसलों के भी जो विकल्प हैं, कृषि कीमतों के लिए बेंचमार्क बनाते हैं।

MSP द्वारा कवर की जाने वाली फसलों में शामिल हैं:

• 7 प्रकार के अनाज (धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ),
• 5 प्रकार की दालें (चना, अरहर/तूर, उड़द, मूंग और मसूर),
• 7 तिलहन (रेपसीड-सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, नाइजरसीड),
• 4 व्यावसायिक फसलें (कपास, गन्ना, खोपरा, कच्चा जूट)

कौन तय करता है MSP?

न्यूनतम समर्थन फसल (MSP) की घोषणा केंद्र सरकार करती है और इसलिए यह सरकार का फैसला होता है। लेकिन सरकार “कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)” की सिफारिशों पर अपने फैसले को आधार बनाती है।

MS की सिफारिश करते समय, कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखता है:

न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्थान पर किस फसल के लिए उचित और पारिश्रमिक मूल्य की घोषणा की जाती है?

SSC Stenographer Admit Cards have been released for the WR, CR, MPR, NER & NWR Regions & Application Status for all regions is active on 11th November 2022! एक विकल्प का न्यूनतम मूल्य क्या है? The notification for SSC Stenographer Recruitment 2022 was released on 20th August 2022. Candidates could apply for the said post till 5th September 2022. The CBE for the same will be conducted on 17th November 2022 and 18th November 2022. Candidates can check out the SSC Stenographer Exam Analysis to know the difficulty level and good attempts for the exam.

जानि‍ए फसलों की MSP क्या है? कृषि कानून वापस होने के बाद भी क्यों गर्माया हुआ है यह मुद्दा; क्‍या है अड़चन

केंद्र सरकार द्वारा तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले से किसान खुश तो हैं लेकिन अभी एक विकल्प का न्यूनतम मूल्य क्या है? आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं हैं। राकेश टिकैत जैसे किसान नेता इस बारे में औपचारिक अधिसूचना और MSP की गारंटी को लेकर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं।

नई दिल्‍ली, आनलाइन डेस्‍क। केंद्र सरकार ने पिछले साल लागू हुए तीन नए कृषि कानूनों को वापस ले लिया है। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान किया। केंद्र सरकार सितंबर 2020 में तीन नए कृषि विधेयक लाई थी, जो संसद की मंजूरी और राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद कानून बन गए लेकिन किसानों को ये कानून रास नहीं आए। उन्होंने उसी समय से इसका विरोध शुरू कर दिया। 26 नवंबर 2020 से काफी संख्‍या में किसान दिल्ली-हरियाणा बार्डर और गाजीपुर बार्डर पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्‍या पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्‍तर के किसान थे।

केंद्र सरकार द्वारा तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले से किसान खुश तो हैं, लेकिन अभी आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं हैं। राकेश टिकैत जैसे किसान नेता इस बारे में औपचारिक अधिसूचना एक विकल्प का न्यूनतम मूल्य क्या है? और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की गारंटी को लेकर कानून बनाने की मांग कर एक विकल्प का न्यूनतम मूल्य क्या है? रहे हैं।

आखिर क्या है एमएसपी?

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसी फसल का न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार, किसानों से खरीदती है। यह किसानों की उत्पादन लागत के कम-से-कम डेढ़ गुना अधिक होती है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि सरकार, किसान से खरीदी जाने वाली फसल पर उसे एमएसपी से नीचे भुगतान नहीं करेगी।

कौन तय करता है एमएसपी?

न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार की ओर से कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP)की सिफारिश पर साल में दो बार रबी और खरीफ के मौसम में की जाती है। गन्ने का समर्थन मूल्य गन्ना आयोग तय करता है।

क्यों तय किया जाता है एमएसपी?

किसी फसल की एमएसपी इसलिए तय की जाती है ताकि किसानों को किसी भी हालत में उनकी फसल का एक उच‍ित न्यूनतम मूल्य मिलता रहे।

किन फसलों का तय होता है एमएसपी?

सरकार फिलहाल 23 फसलों के लिए एक विकल्प का न्यूनतम मूल्य क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है। इनमें अनाज की 7, दलहन की 5, तिलहन की 7 और 4 व्‍यावसायिक फसलों को शामिल किया गया है। धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, तुअर, मूंग, उड़द, मसूर, सरसों, सोयाबीन, सूरजमूखी, गन्ना, कपास, जूट आदि की फसलों के दाम सरकार तय करती है।

पीएम मोदी ने एक समिति बनाने की घोषणा की

पीएम मोदी ने कहा है कि शून्य बजट आधारित कृषि को बढ़ावा देने, देश की बदलती जरूरतों के अनुसार खेती के तौर-तरीकों को बदलने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति गठित की जाएगी। इस समिति में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, किसानों के प्रतिनिधियों के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री भी शामिल होंगे।

देश में कब शुरू हुआ एमएसपी का प्रावधान?

वर्ष 1965 में हरित क्रांत‍ि के समय एमएसपी को घोषणा हुई थी। साल 1966-67 में गेहूं की खरीद के समय इसकी शुरुआत हुई। आयोग ने 2018-19 में खरीफ सीजन के दौरान मूल्य नीति रिपोर्ट में कानून बनाने का सुझाव दिया था।

जानें क्‍यों एमएसपी की कानूनी गारंटी देने में क्‍या है अड़चन?

न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कई कारणों से कानूनी गारंटी नहीं दी जा सकती। उसके रास्‍ते में ये अड़चनें हैं

1- एमएसपी उस समय की उपज है, जब देश खाद्यान्न संकट से गुजर रहा था और सरकार किसानों से अनाज खरीद कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु उसका भंडारण करती थी। आज अनाज की बहुलता है। यदि एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया गया तो सरकार के लिए उसे खरीदना और भंडारण करना विकराल समस्या बन जाएगा।

2- सरकार उसका निर्यात भी एक विकल्प का न्यूनतम मूल्य क्या है? नहीं कर पाएगी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पाद सस्ते हो सकते हैं। यह संभव नहीं कि सरकार महंगा खरीद कर सस्ते में निर्यात करे।

3- यदि एमएसपी पर खरीद की कानूनी बाध्यता हो गई तो पैसा तो जनता की जेब से ही जाएगा और जो लोग एमएसपी को कानूनी बनाने का समर्थन कर रहे हैं, वे ही कल रोएंगे।

4- बड़े किसान छोटे किसानों से सस्ते दामों पर अनाज खरीद लेंगे और फिर सरकार को बढ़े एमएसपी पर बेचेंगे, जिससे मुट्ठीभर किसान पूंजीपति बन जाएंगे, जो एक विकल्प का न्यूनतम मूल्य क्या है? टैक्स भी नहीं देंगे, क्योंकि कृषि आय पर टैक्स नहीं है। आज भी बड़े किसान अपनी अन्य आय को कृषि आय के रूप में दिखा कर टैक्स बचा रहे हैं और बोझ नौकरीपेशा या मध्य वर्ग पर पड़ रहा है।

5- नए कानून किसानों को यह विकल्प देते थे कि वे अपना उत्पाद एमएसपी पर मंडी शुल्क देकर बेचें या बिना शुल्क दिए मंडी के बाहर देश में कहीं भी। यह व्यवस्था छोटे किसानों को मंडी शुल्क और मंडियों पर काबिज दबंग नेताओं/बिचौलियों से मुक्ति दिला सकती थी।

5- शांताकुमार समिति के अनुसार छह फीसद किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है। यदि 94 प्रतिशत किसान एमएसपी से बाहर हैं तो क्या किसान नेता केवल छह फीसद किसानों के हितों को लेकर आंदोलनरत हैं?

एक विकल्प का न्यूनतम मूल्य क्या है?

Q. With regard to the Minimum Support Price MSP regime in India, which एक विकल्प का न्यूनतम मूल्य क्या है? of the following statements is/are correct?Select the correct answer using the codes given below:Q. भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP व्यवस्था के संबंध में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए:

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Q. भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) व्यवस्था के संबंध में, निम्नलिखित कथनों में एक विकल्प का न्यूनतम मूल्य क्या है? से कौन सा/से सही है/हैं? निम्नलिखित कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए: