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व्यापार करने के लिए क्या समय सीमा

व्यापार करने के लिए क्या समय सीमा
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भारत नई विदेश व्यापार नीति लाने में क्यों कर रहा है देरी?

By: ABP Live | Updated at : 27 Sep 2022 06:06 PM (IST)

केंद्र सरकार ने सोमवार यानी 26 सितंबर को इस समय लागू विदेश व्यापार नीति (2015-20) को छह महीनों के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है. जिसका मतलब है कि नई विदेश व्यापार नीति (FTP) लाने में अभी 6 महीने का और समय लगेगा.

दरअसल वर्तमान में लागू विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20, 30 सितंबर तक थी. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस समय सीमा के खत्म होते ही केंद्र सरकार नई विदेश व्यापार नीति लागू करेगी. लेकिन सरकार ने पुरानी नीति को ही छह महीने और बढ़ा दिया है. यह 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा.

बता दें कि सरकार ने बीते दो साल से व्यापार नीति नहीं जारी की है. पहले भी कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मौजूदा पॉलिसी को ही बढ़ा दिया गया था और अब एक बार फिर नई व्यापार नीति को लाने की समयसीमा 6 महीने आगे बढ़ा दी गई है. इस बीच सवाल उठता है कि आखिर भारत नई विदेश व्यापार नीति लाने में देरी क्यों कर रहा है?

पैसे चुकाने का कोई दूसरा तरीका आज़माना

अगर पैसे चुकाने के किसी तरीके में कोई समस्या है, तो आप किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं.

  1. अपने Android फ़ोन या टैबलेट पर, Google Play स्टोर ऐप्लिकेशन खोलें.
  2. उस आइटम पर वापस जाएं जिसे आप खरीदना चाहते हैं और कीमत पर टैप करें.
  3. पैसे चुकाने के मौजूदा तरीके पर टैप करें.
  4. पैसे चुकाने का काेई दूसरा तरीका चुनें या नया तरीका जोड़ें.
  5. अपनी खरीदारी पूरी करने के लिए, स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें.

क्रेडिट और डेबिट कार्ड की गड़बड़ियों को ठीक करना

अगर आपको नीचे दिए गए गड़बड़ी के मैसेज में से कोई एक दिखाई देता है, तो समस्या व्यापार करने के लिए क्या समय सीमा शायद आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड में हो सकती है:

  • "पैसे चुकाने की प्रोसेस पूरी नहीं हो पा रही है: कार्ड में बैलेंस कम है"
  • लेन-देन पूरा नहीं हो पा रहा है. कृपया पैसे चुकाने के किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल करें"
  • "आपका लेन-देन पूरा नहीं किया जा सकता"
  • "लेन-देन पूरा नहीं हो पा रहा है: कार्ड की तारीख खत्म हो गई है"
  • "इस कार्ड की जानकारी को ठीक करें या किसी दूसरे कार्ड का इस्तेमाल करें"

इन गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए, नीचे दिए गए तरीके आज़माकर देखें:

आम तौर पर, क्रेडिट कार्ड की समय-सीमा खत्म होने या पुराना बिलिंग पता होने की वजह से पेमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है. इस जानकारी को अपडेट करने के लिए Google Payments का इस्तेमाल करें:

पैसे चुकाने के अन्य तरीकों (डायरेक्ट कैरियर बिलिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, Google Play बैलेंस, उपहार कार्ड वगैरह) से जुड़ी गड़बड़ियां ठीक करना

अगर आपको यह मैसेज दिखता है, तो ऐसा इन वजहों से हो सकता है:

  • हमें आपकी पेमेंट्स प्रोफ़ाइल पर एक संदिग्ध लेन-देन दिखा है.
  • आपके खाते को धोखाधड़ी का शिकार होने से बचाने के लिए, हमें थोड़ी और जानकारी चाहिए.
  • ईयू (यूरोपीय संघ) कानून का पालन करने के लिए, हमें थोड़ी और जानकारी की ज़रूरत है (सिर्फ़ यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के ग्राहकों के लिए).

इन समस्याओं को ठीक करने में मदद करने के लिए:

    पर जाएं.
  1. पेमेंट्स सेंटर में किसी भी गड़बड़ी या अनुरोध पर कार्रवाई करें.
    • अपना Google खाता इस्तेमाल करके कुछ भी खरीदने से पहले, आपको अपनी पहचान की पुष्टि करनी पड़ सकती है.

    व्यापार करने के लिए क्या समय सीमा

    अंग्रेजी संस्करण (English Version)

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      मुख्य आयुक्त के डेस्क से


      व्‍यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के सरकार के एजेन्‍डा के अनुसार सभी हितधारकों को निरन्‍तर प्रोत्‍साहन देने एवं सहायता करने के लिए केन्‍द्रीय अप्रत्‍यक्ष कर एवं सीमाशुल्‍क बोर्ड के अधीन एक फील्‍ड संरचना के नाते दिल्‍ली सीमाशुल्‍क जोन वचनबद्ध है। लागू टैरिफ तथा व्‍यापार नीतियों के अनुसार न्‍याय संगत एवं पारदर्शी तरीके से राजस्‍व वसूली के लिए हम प्रयासरत हैं। हमारी कार्य योजना के हिस्‍से के रूप में, एक ओर हम व्‍यवसायियों को उनकी लागत प्रतिस्‍पर्द्धात्‍मकता को बढ़ाने, स्‍वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्‍साहित करने तथा परस्‍पर विश्‍वास का निर्माण करने में उनकी मदद करने का प्रयत्‍न करते हैं और वहीं दूसरी ओर शुल्‍क चोरी, वाणिज्यिक धोखाधड़ी तथा तस्‍करी गतिविधियों को रोकने के उपाय करने के लिए भी संघर्षरत हैं । पूर्ण संदेश यहां पढ़ें

      व्‍यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के सरकार के एजेन्‍डा के अनुसार सभी हितधारकों को निरन्‍तर प्रोत्‍साहन देने एवं सहायता करने के लिए केन्‍द्रीय अप्रत्‍यक्ष कर एवं सीमाशुल्‍क बोर्ड के अधीन एक फील्‍ड संरचना के नाते दिल्‍ली सीमाशुल्‍क जोन वचनबद्ध है। लागू टैरिफ तथा व्‍यापार नीतियों के अनुसार न्‍याय संगत एवं पारदर्शी तरीके से राजस्‍व वसूली के लिए हम प्रयासरत हैं। हमारी कार्य योजना के हिस्‍से के रूप में, एक ओर हम व्‍यवसायियों को उनकी व्यापार करने के लिए क्या समय सीमा लागत प्रतिस्‍पर्द्धात्‍मकता को बढ़ाने, स्‍वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्‍साहित करने तथा परस्‍पर विश्‍वास का निर्माण करने में उनकी मदद करने का प्रयत्‍न करते हैं और वहीं दूसरी ओर शुल्‍क चोरी, वाणिज्यिक धोखाधड़ी तथा तस्‍करी गतिविधियों को रोकने के उपाय करने के लिए भी संघर्षरत हैं ।

      व्यापार वार्ता पर समय सीमा से पहले शी जिनपिंग के साथ कोई बैठक नहीं : डोनाल्ड ट्रंप

      डोनाल्ड ट्रंप (फाइल फोटो)

      अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि व्यापार युद्ध खत्म करने के लिए एक मार्च की निर्धारित समय सीमा पूरी होने तक उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत होने की कोई संभावना नहीं है। व्हाइट हाउस में संवाददाताओं ने जब ट्रंप से पूछा कि क्या अगले महीने कोई बैठक तय की गई है तो उन्होंने कहा ‘फिलहाल तो नहीं।’

      यह पूछने पर कि क्या बैठक एक मार्च के पहले हो सकती है, उन्होंने कहा कि ‘नहीं’। ट्रंप ने कहा है कि व्यापार विवाद पर कोई समाधान उनके और शी के बीच निकट भविष्य में होने वाली बैठक पर निर्भर करेगा। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि ट्रंप उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ फरवरी में शिखर वार्ता के लिए वियतनाम जाने के बाद चीनी नेता से मुलाकात कर सकते हैं।

      भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार करने के लिए क्या समय सीमा व्यापार समझौता: दिवाली तक डील पूरी करने का लक्ष्य, ट्रेड के मोर्चे पर क्या होगा फायदा

      India-UK FTA

      Image: Narendra Modi Twitter

      • FTA देशों के बीच ट्रेड को सरल बनाने के लिए किया जाता है
      • व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलती है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है
      • उपभोक्ताओं को कम कीमतों का सीधा लाभ मिलता है

      क्या होता है FTA
      फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इस्तेमाल देशों के बीच ट्रेड को सरल बनाने के लिए किया जाता है। एफटीए के तहत दो देशों के बीच आयात-निर्यात के तहत उत्पादों पर सीमा शुल्क, नियामक कानून, सब्सिडी और कोटा आदि को सरल बनाया जाता है। इसका एक बड़ा फायदा यह होता है कि जिन दो देशों के बीच में यह समझौता होता है, उनकी उत्पादन लागत, बाकी देशों के मुकाबले सस्ती हो जाती है। इससे व्यापार को बढ़ाने में मदद मिलती है और अर्थव्यवस्था को गति मिलती है।

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