क्रिप्टोबो फैसले
Marital Rape: हाई कोर्ट के फैसले पर 16 सितंबर को सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट, जानें क्या है पूरा मामला
Marital Rape: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को कहा कि वह वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे पर दिल्ली हाई कोर्ट (High Court) के विभाजित फैसले से उत्पन्न याचिकाओं पर 16 सितंबर को सुनवाई करेगा. हाई कोर्ट (क्रिप्टोबो फैसले High Court) के 11 मई के फैसले में एक न्यायाधीश ने कानून में उस अपवाद को खत्म करने का पक्ष लिया था जो पतियों को पत्नियों की सहमति के बिना उनके साथ यौन संबंध बनाने पर अभियोग चलाए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है. वहीं, दूसरे न्यायाधीश ने अपवाद को असंवैधानिक ठहराने से इनकार कर दिया था.
- सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेने की आश्यकता
- हाई कोर्ट ने शीर्ष अदालत में अपील की इजाजत दी
- क्या है मामला पूरा इस तरह से समझिए
सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेने की आश्यकता
हालांकि, दोनों न्यायाधीशों ने मामले में पक्षकारों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपील करने की अनुमति दे दी थी क्योंकि इसमें कानून के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्णय की आवश्यकता होती है. हाई कोर्ट (High Court) के 11 मई के फैसले से उत्पन्न दो याचिकाएं शुक्रवार को न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आईं.
हाई कोर्ट ने शीर्ष अदालत में अपील की इजाजत दी
अपीलकर्ताओं में से एक के वकील ने कहा कि वे चाहते हैं कि क्रिप्टोबो फैसले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) मामले में शामिल कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर फैसला करे. वकील ने कहा कि हाई कोर्ट (High Court) की खंडपीठ के दोनों न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपील करने की अनुमति दी है.
पीठ ने इस मुद्दे पर पूर्व में उल्लिखित एक और याचिका को जोड़ते हुए कहा, “अन्यथा भी, इस क्रिप्टोबो फैसले क्रिप्टोबो फैसले मामले को सुना जाना है.” इसने कहा, ‘‘दूसरा मामला आने दीजिए, हम उन सभी को संलग्न कर देंगे.’’
क्या है मामला पूरा इस तरह से समझिए
हाई कोर्ट (High क्रिप्टोबो फैसले Court) की संबंधित पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को समाप्त करने का समर्थन किया था, जबकि न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर ने कहा था कि भारतीय दंड संहिता के तहत यह अपवाद असंवैधानिक नहीं है और संबंधित फर्क आसानी से समझ में आने वाला है. याचिकाकर्ताओं ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 (बलात्कार) के तहत वैवाहिक बलात्कार के अपवाद की संवैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी है कि यह अपवाद उन विवाहित महिलाओं के साथ भेदभाव करता है, जिनका उनके पतियों द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता है.
इस अपवाद के अनुसार, यदि पत्नी नाबालिग न हो, तो उसके पति का उसके साथ यौन संबंध बनाना या यौन कृत्य करना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता. हाई कोर्ट (High Court) का फैसला एनजीओ आरआईटी फाउंडेशन और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमन एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर आया था.
Binance-WazirX Rift: भारत के 1.5 करोड़ क्रिप्टो इंवेस्टर्स हैं परेशान, इन वजहों क्रिप्टोबो फैसले से हो रही है सबसे ज्यादा परेशानी
भारत में WazirX का संचालन करने वाली Zanmai Labs दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज के साथ मालिकाना हक को लेकर हुए विवाद क्रिप्टोबो फैसले के बाद कानूनी रास्ता तलाश कर रही है. लेकिन WazirX एवं Binance के बीच शुरू हुए इस विवाद से भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज के करीब 1.5 करोड़ यूजर्स पर असर देखने को मिल रहा है.
झाओ ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि क्रिप्टोबो फैसले WazirX के यूजर्स को अपने फंड्स बाइनेंस में ट्रांसफर कर लेने चाहिए. इस वजह से बहुत अधिक पैनिक की स्थिति पैदा हो गई थी.
CZ ने शनिवार को क्रिप्टोबो फैसले ट्वीट किया, "हम WazirX को बंद कर सकते थे. लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि. इससे यूजर्स को परेशानी होगी."
यूजर्स हो रहे हैं परेशान
Binance द्वारा WazirX को किए जाने वाले ऑफ चेन ट्रांसफर को डिसेबल किए जाने के बाद एक यूजर ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है. इस स्कीनशॉट से पता चलता है कि यूजर्स को किस प्रकार दोनों एक्सचेंज के बीच आंतरिक तौर पर फंड ट्रांसफ करने क्रिप्टोबो फैसले में परेशानी हो रही है. ऑफ-चेन ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन से इतर होते हैं.
क्रिप्टो में पैसे लगाने वाले निवेशक क्रिप्टो की कीमतों में गिरावट और भारत में लागू टैक्स व्यवस्था से पहले से परेशान थे. अब ये यूजर्स WazirX के पास जमा अपने फंड्स की सेफ्टी को लेकर चिंतित हैं. इन निवेशकों की चिंता इस बात को लेकर है कि दोनों कंपनियों के रिश्तों में आई खटास उन्हें किस तरह नुकसान पहुंचा सकती है.
Binance-WazirX Rift: भारत के 1.5 करोड़ क्रिप्टो इंवेस्टर्स हैं परेशान, इन वजहों से हो रही है सबसे ज्यादा परेशानी
भारत में WazirX का संचालन करने वाली Zanmai Labs दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज के साथ मालिकाना हक को लेकर हुए विवाद के बाद कानूनी रास्ता तलाश कर रही है. लेकिन WazirX एवं Binance के बीच शुरू हुए इस विवाद से भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज के करीब 1.5 करोड़ यूजर्स पर असर देखने को मिल रहा है.
झाओ ने शनिवार को ट्वीट कर कहा कि WazirX के यूजर्स को अपने फंड्स बाइनेंस में ट्रांसफर कर लेने चाहिए. इस वजह से बहुत अधिक पैनिक की स्थिति पैदा हो गई थी.
CZ ने शनिवार को ट्वीट किया, "हम WazirX को बंद कर सकते थे. लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि. इससे यूजर्स को परेशानी होगी."
यूजर्स हो रहे हैं परेशान
Binance द्वारा WazirX को किए जाने वाले ऑफ चेन ट्रांसफर को डिसेबल किए जाने के बाद एक यूजर ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है. इस स्कीनशॉट से पता चलता है कि यूजर्स को किस प्रकार दोनों एक्सचेंज के बीच आंतरिक तौर पर फंड ट्रांसफ करने में परेशानी हो रही है. ऑफ-चेन ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन से इतर होते हैं.
क्रिप्टो में पैसे लगाने वाले निवेशक क्रिप्टो की कीमतों में गिरावट और भारत में लागू टैक्स व्यवस्था से पहले से परेशान थे. अब ये यूजर्स WazirX के पास जमा अपने फंड्स की सेफ्टी को लेकर चिंतित हैं. इन निवेशकों की चिंता इस बात को लेकर है कि दोनों कंपनियों के रिश्तों में आई खटास उन्हें किस तरह नुकसान पहुंचा सकती है.
Cryptocurrency News: अमेरिकी सरकार के इस फैसले के बाद क्रिप्टोकरेंसी में आई तूफानी तेजी, जानिए कारण
Cryptocurrency News: अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश के बाद अमेरिका की जांच एजेंसियां क्रिप्टोकरेंसी के फायदे और नुकसान के साथ इससे जुड़े जोखिमों का आकलन करेंगी।
10 मार्च 2022 को बिटकॉइन की कीमत 10 फीसदी तक बढ़ गई थी। (फाइल फोटो)
इस साल बजट में केंद्र सरकार के द्वारा क्रिप्टोकरेंसी और वर्चुअल संपत्तियों पर 30 फ़ीसदी टैक्स लगाने बाद से क्रिप्टो निवेशकों में निराशा का माहौल था। करीब एक महीने के बाद क्रिप्टो निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्रिप्टो करेंसी की सरकारी निगरानी को लेकर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दुनिया के क्रिप्टो निवेशकों की उम्मीदों को दोबारा से जगा दिया है।
राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा हस्ताक्षरित सरकारी आदेश के मुताबिक यूएस की सरकारी एजेंसियां अमेरिका में डिजिटल करेंसी लांच करने की संभावनाओं पर खोज करेंगी। इसके साथ ही क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग से जुड़े जोखिमों जैसे देश की वित्तीय स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को तो कोई खतरा तो नहीं है इस बात की भी पूरी छानबीन की जाएगी।
क्रिप्टो बाजार में तेजी: 10 मार्च को अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद क्रिप्टो बाजार में तेजी देखने को मिली। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन 10 फीसदी की तेजी के साथ 42,000 डॉलर के स्तर को पार कर गया। हालांकि अन्य कारणों की वजह से बिटकॉइन 11 मार्च को 39000 डॉलर के नीचे आ गया। इसके साथ ही आपको बता दें अन्य बड़ी क्रिप्टो करेंसी एथरियम, टेथर और बीएनबी में भी तेजी देखने को मिली।
Himachal Pradesh Assembly Elections 2022 Exit Poll: एग्जिट पोल नतीजों की अंदरूनी खबर से टेंशन में बीजेपी!
20 नवंबर को उदित होंगे वैभव के दाता शुक्र देव, इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, हर क्रिप्टोबो फैसले कार्य में सफलता के योग
भारत में क्रिप्टो निवेशक: मार्केट रिसर्च कंपनी चैनएनालिसिस की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में डेढ़ करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो निवेशक है और भारत दुनिया में दूसरा तेजी से बढ़ता हुआ क्रिप्टो मार्केट है। एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक भारत के लोगों ने क्रिप्टो में लगभग 400 अरब रुपए का निवेश किया हुआ है। क्रिप्टो निवेशकों में अधिकतर 25 से 35 साल के युवा ही शामिल है। हालांकि क्रिप्टो के आंकड़ों के पर अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है।
इस साल बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023 में देश की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का एलान किया था। भारत की डिजिटल करेंसी किस प्रकार काम करेगी और यह क्रिप्टो करेंसी से कितनी अलग होगी इस पर कोई भी सूचना सामने नहीं आई है।