फिक्स्ड कैपिटल

इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों को यह छूट
फिक्स्ड कैपिटल
(डॉ. भरत झुनझुनवाला) (साभार दैनिक जागरण ) देश भर में किसान इस समय परेशान हैं। दूध एवं दूध आधारित उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि हुई है जबकि खपत स्थिर बनी हुई है। इससे बाजार में दूध के दाम गिर रहे हैं और किसान त्रहिमाम कर रहे हैं।.
राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति संदर्भ • सरकार ई-कॉमर्स को नियंत्रित और व्यवस्थित बनाने के लिए राष्ट्रीय ई-कॉमर्स नीति लाने जा रही है। • हाल ही मे नीति का मसौदा जारी किया गया, जिसमें ई-कॉमर्स सेक्टर के लिए एक रेग्युलेटर बनाने का प्रस्ताव है जो इससे जुड़ी कंपनियों के कारोबार.
02 Aug एनआरसी का अंतिम परिणाम जारी
एनआरसी का अंतिम परिणाम जारी संदर्भ • असम में वैध नागरिकों पहचान के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (एनआरसी) का अंतिम ड्राफ्ट सोमवार को प्रकाशित कर दिया है, एनआरसी द्वारा प्रकाशित ड्राफ्ट के मुताबिक 2 करोड़ 89 लाख 83 हजार 677 वक्ति को वैध नागरिक माना गया.
क्या होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन? (हरिकिशन शर्मा) ‘ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन’ (जीएफसीएफ) यानी ‘सकल स्थायी पूंजी निर्माण’ सरकारी और निजी क्षेत्र के फिक्स्ड असेट पर किए जाने वाले शुद्ध पूंजी व्यय का एक आकलन है। फिक्स्ड असेट्स का आशय ऐसी मूर्त/अमूर्त परिसंपत्तियों से है, जिन्हें.
01 Aug ब्रिक्स देश : ट्रेड वार पर दिखी एकजुटता
ब्रिक्स देश : ट्रेड वार पर दिखी एकजुटता (जयंतीलाल भंडारी) हाल ही में 25 से 27 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका के जोहांसबर्ग में आयोजित दसवें ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) शिखर सम्मेलन की ओर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई थीं। इस सम्मेलन का.
Prabhat Patnaik July 23, 2018 Newspaper headlines over the last few days have highlighted three facts which point to the current abysmal state of the Indian economy. The first relates to inflation, where the June 2018 wholesale price index was 5.77 percent above that of June.
31 Jul देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े कुछ तथ्य
अगर भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों, जैसे-असम, अरूणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा,मेघालय, मणिपुर, नागालैण्ड, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बंगाल और बिहार को मिलाकर एक देश मान लिया जाए, तो यह विश्व में बॉक्साइट का पाँचवा, लौह-अयस्क का चैथा और कोयले का सातवाँ सबसे बड़ा उत्पादक कहा.
Micro Economics Theories of Consumer Behavior 1 Marginal Utility Analysis Marshall 1890 2 Indifference Curve Theory Hicks and Allen 1934 3 Revealed Preference Theory Samuelson 1938 4 Neumann – Morgenstern Approach Neumann & Morgenstern 1944 5 Friedman – Savage Hypothesis Friedman and Savage 1948 Market 6 Cournot Duopoly Model Cournot 1838 7 Edgeworth Oligopoly.
हरियाणा में इलैट्रिक वाहन पॉलिसी स्कीमें शुरू: आवेदन के लिए 45 दिन; कार पर 3 से 10 लाख तक डिस्काउंट, कंपनियों को GST छूट
हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) फिक्स्ड कैपिटल पॉलिसी के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुरूआत में 12 स्कीमें शुरू की गई हैं। जिसके लिए सरकार के पोर्टल पर 45 दिनों के भीतर अप्लाई करना होगा। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक खरीदारों और उनका निर्माण करने वालों को इससे सीधा लाभ मिल सकेगा।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने बताया कि इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी बनने से इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
Gujarat: सीएम भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च की नई योजना, 15 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार
Gujarat News: सीएम भूपेंद्र पटेल ने ‘आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत’ के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण योजना का ऐलान किया.
Gujarat Big Announcement: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘आत्मनिर्भर भारत’ में गुजरात अहम भूमिका निभाने ज . अधिक पढ़ें
- News18Hindi
- Last Updated : October 05, 2022, 19:54 IST
गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने लॉन्च की नई स्कीम
‘आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत’ का निर्माण
12.50 लाख करोड़ का निवेश और 15 लाख रोजगार
गांधीनगर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के अंतर्गत ‘आत्मनिर्भर भारत’ बनाने का आह्वान किया है. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने इस आह्वान को स्वीकार किया. सीएम पटेल ने ‘आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत’ के निर्माण के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए महत्वपूर्ण योजना का ऐलान किया. मुख्यमंत्री पटेल ने उद्योगों की आत्मनिर्भरता के लिए ‘द आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम्स फॉर असिस्टेंस टू इंडस्ट्रीज’ योजना की घोषणा की. इस मौके पर उद्योग राज्य मंत्री जगदीश विश्वकर्मा भी मौजूद थे.
फिक्स्ड कैपिटल
👉🏻कोई भी नया कारोबार शुरू करते समय दो चीजें अहम होती हैं। पहला बिजनेस में कितना निवेश करना होगा। दूसरा बिजनेस से कितना मुनाफा होगा। ऐसे में हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में आपको बता रहे हैं, जिसमें निवेश बेहद कम है और मुनाफा ज्यादा। ये बिजनेस टोमेटो सॉस का है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको खुद से सिर्फ 2 लाख रुपए निवेश करना होगा। इस काम में केंद्र सरकार आपकी मदद करेगी। सरकार की मुद्रा स्कीम के तहत आपको एक तय रकम की हेल्प लोन के रूप में आसानी से मिल रही है। सरकार ने इस योजना के तहत अलग-अलग बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार की है। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सिर्फ 2 लाख रुपये के निवेश से हर महीने 50 हजार रुपये तक इनकम की जा सकती है। 👉🏻शुरू करें टोमैटो सॉस का बिजनेस- टोमैटो सॉस या टोमैटो केचप की डिमांड अमूमन हर समय और ज्यादातर घरों या होटल-रेस्टोरेंट में रहती है। आज कल मार्केट में कई बड़े व पॉपुलर ब्रांड के साथ कई तरह के लोकल ब्रांड भी मौजूद हैं। अगर लोकल ब्रांड की भी क्वालिटी अच्छी है तो डिमांड बढ़ जाती है. ऐसे में यह बिजनेस शुरू करना अच्छा आइडिया साबित हो सकता है। खर्च का आंकड़ा:- 👉🏻टोटल खर्च: 7.82 लाख रुपये, फिक्स्ड कैपिटल 2 लाख रुपए (इसमें हर तरह की मशीनरी और इक्यूपमेंट का खर्च शामिल है) वर्किंग कैपिटल: 5.82 लाख रुपए (इसमें टमाटर, रॉ-मटेरियल, इन्ग्रेडिएंट, काम करने वालों की सैलरी, पैंकिंग, टेलिफोन, रेंट आदि का खर्च शामिल है). सरकार से ऐसे मिलेगी मदद- इसमें आपको 1.95 लाख रुपए अपने पास से लगाना होगा. टर्म लोन 1.50 लाख रुपए होगा। वर्किंग कैपिटल लोन 4.36 लाख रुपए होगा। यह लोन मुद्रा योजना के तहत किसी भी बैंक से आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा मुनाफा:- 👉🏻7.82 लाख रुपए के निवेश में जो एस्टीमेट है, उस लिहाज से सालाना टर्नओवर 28.80 लाख रुपए हो सकता है. कास्ट ऑफ प्रोडक्शन : 24.22 लाख रुपये सालाना, नेट प्रॉफिट: 4.58 लाख रुपये सालाना, महीने का प्रॉफिट: करीब 40 हजार रुपये. कैसे मिलेगा लोन:- 👉🏻मुद्रा योजना के तहत लोन के लिए आपको सरकारी या बैंक की शाखा में आवेदन देना होगा। अगर आप खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको मकान के मालिकाना हक़ या किराये के दस्तावेज, काम से जुड़ी जानकारी, आधार, पैन नंबर सहित कई अन्य दस्तावेज देने होंगे। बैंक मैनेजर वेरिफिकेशन के बाद लोन मंजूर करता है। 👉🏻कैसे करें अप्लाई- इसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना फिक्स्ड कैपिटल के तहत आप किसी भी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें ये डिटेल देनी होगी. नाम, पता, बिजनेस एड्रेस, एजुकेशन, मौजूदा इनकम और कितना लोन चाहिए। इसमें किसी तरह की प्रोसेसिंग फीस या गारंटी फीस भी नहीं देनी होती। 👉🏻खेती तथा खेती सम्बंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए कृषि ज्ञान को फॉलो करें। फॉलो करने के लिए अभी ulink://android.agrostar.in/publicProfile?userId=558020 क्लिक करें। स्रोत:-News 18, 👉🏻प्रिय किसान भाइयों अपनाएं एग्रोस्टार का बेहतर कृषि ज्ञान और बने एक सफल किसान। दी गई जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे लाइक 👍🏻 करें एवं अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें धन्यवाद!
मिलेगा FD से ज्यादा रिटर्न
ABSLI फिक्स्ड फिक्स्ड कैपिटल मैच्योरिटी प्लान में लाइफ कवर के साथ 6.41 फीसदी तक का बेहतर रिटर्न मिलता है. यह ब्याज दर देश के अधिकांश प्रमुख बैंकों द्वारा दी जाने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट रेट्स से अधिक हैं. इस प्लान के तहत, ABSLI अपने पॉलिसीहोल्डर्स को बिना किसी परेशानी के फाइनेंशियल गारंटी प्रदान करने में मदद करता है. यह प्लान फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह सिंगल पे प्रपोजिशन (प्रीमियम पेमेंट टर्म) है और इसमें पॉलिसीधारकों को अपनी जरूरत के अनुसार पॉलिसी टर्म (5-10 वर्ष) चुनने की सुविधा मिलती है. साथ ही, 100% से शुरू होकर सरेंडर बेनिफिट हर साल 1% बढ़ जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि पॉलिसीधारकों को पॉलिसी सरेंडर करने की स्थिति में उनके पैसे का नुकसान न हो. अपनी नई पेशकश के माध्यम से, ABSLI ने उन निवेशकों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की है, जो फिक्स्ड डिपॉजिट जैसे गारंटीड रिटर्न वाले प्रोडक्ट को पसंद करते हैं.
ABSLI फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान के फीचर्स
- गारंटीड मैच्योरिटी: ग्राहकों को बाजार के उतार-चढ़ाव के बावजूद फिक्स्ड कैपिटल पूरी तरह से गारंटीड लाभ मिलेगा.
- वित्तीय सुरक्षा: बीमित व्यक्ति की मृत्यु के मामले में ग्राहकों को कंप्रेहेंसिव रिस्क कवर मिलेगा.
- फ्लेक्सिबिलिटी: ग्राहकों को पॉलिसी टर्म (5-10 वर्ष) और सम एश्योर्ड मल्टीपल्स का विकल्प मिलेगा.
- पॉलिसी लोन: मिनिमम पॉलिसी लोन 5,000 रुपये मिलेगा. और प्लान ऑप्शन A के लिए लागू सरेंडर वैल्यू का अधिकतम 80% और प्लान ऑप्शन B के लिए लागू सरेंडर वैल्यू का 65% मिलेगा, जिसमें से लोन लिए जाने की तिथि तक के किसी भी बकाया पॉलिसी लोन बैलेंस को घटा दिया जाएगा.
- टैक्स बेनिफिट – टैक्स बेनिफिट प्रीमियम के भुगतान या लाभों की प्राप्ति के समय लागू टैक्स कानूनों के हिसाब से मिलेगा.
ABSLI फिक्स्ड मैक्योरिटी प्लान की खासियत
- सरलीकृत डिजाइन – न्यूनतम 5 वर्षों की पॉलिसी अवधि और अधिकतम 10 वर्षों की अवधि के साथ वन-टाइम सिंगल पे (सिंगल प्रीमियम पेमेंट टर्म)
- बिना किसी लागत के पूरी तरह से लिक्विडिटी – पॉलिसी के समय से पहले सरेंडर पर कोई पेनल्टी नहीं.
- एफडी से बढ़कर रिटर्न – 6.41% तक
- गारंटीड मैच्योरिटी लाभ – पूरी तरह से गारंटीड लाभ प्रदान करने वाला नॉन-लिंक्ड, नॉन-पार्टिसिपेटिंग एंडोमेंट प्रोडक्ट
- बीमित राशि के कई विकल्प – 1.25X से 1.77X या 10X से 10.42X
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