जोखिम मुक्त व्यापार

भारत ने आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) जैसे कुछ व्यापारिक समूहों (ब्लॉकों) के साथ अनेक देशों जैसे श्रीलंका के साथ एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं।
गुड़गाँव में प्रथम ब्रिटेन-भारत व्यापार केन्द्र का उद्घाटन
लॉर्ड ग्रीन, हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और ब्रिटेन-भारत बिज़नेस काउंसिल की अध्यक्ष पैट्रिशिया हेविट ने दीप प्रज्ज्वलन समारोह में भाग लिया जिसमें व्यवसाय जगत की प्रमुख ब्रिटिश एवं भारतीय हस्तियां एवं नीति निर्माता उपस्थित थे। यूके ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट (यूकेटीआई) एवं ब्रिटिश बिज़नेस ग्रुप (बीबीजी) ने इस प्रयास को समर्थन दिया जिससे ब्रिटिश कंपनियों खासकर छोटे और मंझोले आकार के उद्यमों (एसएमई) को लाभ होगा जो भारत में कम-जोखिम, कम लागत के साथ अपना काम शुरू जोखिम मुक्त व्यापार कर पाएंगे।
प्रधानमंत्री द्वारा नवंबर में इस घोषणा के बाद कि ‘ब्रिटेन के विदेश व्यवसाय को मिलने वाली सहायता को समुन्नत करने हेतु ब्रिटेन लॉर्ड ग्रीन द्वारा तैयार किए गए उपायों का अनुसरण करेगा’ यह पहला अवसर है जब किसी उभरते हुए जोखिम मुक्त व्यापार प्रमुख बाजार में ऐसे केन्द्र की स्थापना की गई है।
विशेष जानकारी:
ब्रिटेन भारत व्यापार केन्द्र: केन्द्र के पास गुड़गाँव स्थित साइबर सिटी के इनफिनिटी टावर्स में 7,200 वर्गफीट स्थान है और यह भारत के महत्वपूर्ण उत्तर केन्द्रीय आर्थिक क्षेत्र के अंदर “हब” के रूप में काम करेगा। हमारे पास केन्द्रीय दिल्ली के कनाट प्लेस में 600 वर्ग फीट का “स्पोक” क्षेत्र भी है। ऐसे केन्द्रों का उद्देश्य है ब्रिटिश उद्यमों को मिलने वाले गुणात्मक एवं मात्रात्मक सहयोग को समुन्नत करना, खास कर एसएमई के लिए, जो भारतीय बाजार में प्रवेश करना या यहां अपना विस्तार करना चाहते हैं।
ब्रिटिश भारत बिज़नेस काउंसिल (यूकेआईबीसी) व्यवसायिक नेतृत्व वाला वह प्रमुख संगठन है जो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वाणिज्य और निवेश को बढ़ावा देने की भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य है व्यवसाय का व्यवसाय से संवाद करने की सुविधा मुहैया कर ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार बढ़ाना। मुक्त व्यापार और निवेश के फलने-फूलने में सहायक वातावरण के जोखिम मुक्त व्यापार निर्माण और पोषण की दिशा में यूकेआईबीसी प्रभावी भूमिका निभाता जोखिम मुक्त व्यापार है। भागीदारी की सुविधा और प्रभावशाली कॉरपोरेट एवं निजी सदस्यों के व्यापक नेटवर्क के जरिए यूकेआईबीसी भारत में पैदा हो रहे अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने हेतु ब्रिटिश कंपनियों के लिए जरूरी संसाधन, जानकारी और आधारभूत संरचना संबंधी सहायता उपलब्ध कराता है।
ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी जोखिम मुक्त व्यापार दी
समझौते के तहत, ऑस्ट्रेलिया पहले दिन से लगभग 96.4 प्रतिशत निर्यात (मूल्य के आधार पर) के लिए भारत को शून्य-शुल्क पहुंच की पेशकश कर रहा है। इसमें कई उत्पाद शामिल हैं जो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में 4-5 प्रतिशत सीमा शुल्क जोखिम मुक्त व्यापार को आकर्षित करते हैं।
एफटीए के तहत आयातित सामान की 21 सितंबर से होगी कड़ी जांच
मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के तहत आयात किये जाने वाले सामान के दस्तावेजों की सीमाशुल्क विभाग सोमवार से कड़ी जांच करेगा। इस कवायद का मकसद एफटीए के तहत आयातकों को मिलने वाली कर छूट के गलत इस्तेमाल को रोकना है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि अब आयातकों को घरेलू सीमाशुल्क अधिकारियों को इस बात के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराने होंगे कि जिस देश से सामान भारत में आयात किया गया उसने आयातित उत्पाद में कम से कम 35 प्रतिशत मूल्यवर्द्धन किया है।
उदाहरण के लिए यदि किसी मोबाइल को इंडोनेशिया से भारत में आयात किया जाता है तो केवल ऐसे मोबाइल फोन के आयात को अनुमति होगी, जिसका मूल उत्पादन इंडोनेशिया में हुआ है और इंडोनेशिया में इसके उत्पादन में कम से कम 35 प्रतिशत का मूल्यवर्द्धन किया गया है। सूत्रों ने कहा कि यह आयातकों की जिम्मेदारी होगी कि वह जिस सामान का आयात कर रहे हैं, उसके बारे में सुनिश्चित करें कि उसका विनिर्माण या उत्पादन निर्यात किए जाने वाले जोखिम मुक्त व्यापार देश में हुआ है और उसमें न्यूनतम 35 प्रतिशत का मूल्यवर्द्धन उसी देश में किया गया है।
व्यापार समझौतों के प्रकार
Trade agreements is an agreement between two or more countries for specific terms of trade, commerce, transit or investment.
Published On January 5th, 2022
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क्षेत्रीय व्यापार समझौते
समाचार पत्र पढ़ते समय यूपीएससी के उम्मीदवारों को प्रायः एफटीए, पीटीए, सीईपीए इत्यादि जैसे शब्द अकस्मात जोखिम मुक्त व्यापार सामने दिख जाते हैं। ये समान-ध्वनि वाले शब्द प्रायः उम्मीदवारों को भ्रमित करते हैं एवं इसलिए यह लेख आपकी तैयारी में आपकी सहायता करने तथा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 को जोखिम मुक्त व्यापार उत्तीर्ण करने के आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी सहायता करने के निमित्त है।
एक व्यापार समझौता क्या है?
व्यापार समझौते दो या दो से अधिक देशों के मध्य व्यापार, वाणिज्य, पारगमन अथवा निवेश की विशिष्ट शर्तों के लिए एक समझौता जोखिम मुक्त व्यापार है। इनमें अधिकांशतः व्यापारिक एवं गैर-व्यापारिक रियायतों सहित पारस्परिक रूप से लाभकारी रियायतें भी सम्मिलित हैं।
प्रतिभागी (भाग लेने वाले) निकायों द्वारा सहमत शर्तों एवं रियायतों के आधार पर कतिपय प्रकार के व्यापारिक समझौते होते हैं।
फ्रेमवर्क एग्रीमेंट
फ्रेमवर्क समझौता मुख्य रूप से व्यापारिक भागीदारों के मध्य संभावित समझौते के उन्मुखीकरण के दायरे एवं प्रावधानों को परिभाषित करता है।
फ्रेमवर्क समझौता चर्चा के कुछ नए क्षेत्रों हेतु प्रावधान करता है एवं भविष्य के उदारीकरण की अवधि निर्धारित करता है।
भारत ने पूर्व समय में आसियान, जापान इत्यादि देशों के साथ फ्रेमवर्क समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
आर्थिक संघ/इकोनॉमिक यूनियन
एक आर्थिक संघ दो या दो से अधिक देशों के मध्य वस्तुओं, सेवाओं, मुद्रा एवं श्रमिकों को स्वतंत्र रूप से सीमाओं के पार जाने की अनुमति प्रदान करने हेतु एक समझौता है।
संबंधित देश इस उभयनिष्ठ बाजार का समर्थन करने के लिए सामाजिक एवं वित्तीय नीतियों का समन्वय भी कर सकते हैं। यूरोपीय संघ (ईयू) आर्थिक संघ का एक उदाहरण है।
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जानकारों की मानें, तो पीपीएफ और म्यूचुअल फंड दोनों निवेश उपकरण के दो अलग-अलग सेट हैं, लेकिन किसी के पास एक विविध पोर्टफोलियो होना चाहिए जहां पीपीएफ खाता भी होना चाहिए. एक व्यक्ति को पीपीएफ में कितना निवेश करना चाहिए और म्यूचुअल जोखिम मुक्त व्यापार फंड निवेशक की जोखिम लेने की क्षमता पर निर्भर करता है. यदि निवेशक की जोखिम लेने की क्षमता अधिक है, तो ऐसे निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड एक बेहतर पैसा बनाने का उपकरण है. लेकिन, जब निवेशक की जोखिम उठाने की क्षमता अधिक होती है, तब भी पीपीएफ में निवेश होता है सुनिश्चित रिटर्न पाने के लिए जरूरी है.
साथ ही अन्य जानकारों की राय यह है कि दीर्घकालिक निवेश के लिए म्यूचुअल फंड पीपीएफ से बेहतर हैं, क्योंकि लंबी अवधि के म्यूचुअल फंड निवेश से किसी के निवेश पर कम से कम 12 प्रतिशत रिटर्न मिलेगा जबकि पीपीएफ की ब्याज दर तय की जाती है. फिलहाल पीपीएफ की ब्याज दर 7.1 फीसदी है.